रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जल्द रिहाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वे रिहा होने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य करने में योगदान देंगे। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को हटा दिया गया था। इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत घाटी के कई नेताओं को एहतियात के तौर पर नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि, ज्यादातर नेताओं को रिहा कर दिया गया है। फारूक को सितंबर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। हाल ही में उमर और महबूबा को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। कश्मीर के हितों को देखते हुए कई कदम उठाए गए: सिंह न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में शनिवार को राजनाथ ने कहा- कश्मीर में अब शांति का माहौल है। वहां स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। सुधार के साथ-साथ इन फैसलों (नजरबंदी से राजनेताओं की रिहाई) को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने किसी पर अत्याचार नहीं किया है। सरकार ने कश्मीर के हितों को देखते हुए कुछ कदम उठाए हैं। हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए। भाजपा की विचारधारा पर रक्षामंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि मोदी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी दो रैलियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैंने पहले भी अपनी मेरठ और मेंगलुरु की रैलियों में कहा है कि मुसलमान भारत का नागरिक और हमारा भाई है। वह हमारे जिगर का टुकड़ा है।’’