प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक हुई। इसमें मोदी ने कहा कि नीति आयोग ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। 2017 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस दर को दो अंकों में पहुंचाने की है। इसके लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन्हें हरसंभव मदद करेगी। नीति आयोग की बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने, जिलों का विकास, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, पोषाहार और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के बारे में चर्चा हुई। मोदी ने राज्यों को सुझाया विकास का फॉर्मूला - मोदी ने कहा कि योजना बनाने में मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन और स्किल डेवलमेंट जैसे मुद्दों पर उपसमितियां बनाकर अहम रोल निभा सकते हैं। इन उपसमूहों की सिफारिशों को केंद्र के कई मंत्रालयों ने लागू किया है। - मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद 2020 में विजन न्यू इंडिया को हासिल करना है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल देश के विकास में अहम योगदान दे सकती है। - मोदी ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। मोदी ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया - मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। - समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकार सभी बच्चों की पढ़ाई पर जोर दे रही है। मुद्रा योजना, जन-धन योजना और स्टेंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिला है। - ग्राम स्वराज अभियान को नए तरह से लागू किया गया है। इसमें 45 हजार गांवों को शामिल किया गया है। केजरीवाल के ट्वीट से विवाद - अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "संविधान के किस प्रावधान के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की शक्तियों में बदलाव कर रहे हैं? मैंने उन्हें अपनी जगह कहीं जाने का अधिकार नहीं दिया।'' - इस पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने उन्हें जवाब दिया, "आप गलत हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल मौजूद नहीं थे।'' - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनिवास में अपने 3 मंत्रियों के साथ बीते 7 दिन से धरने पर हैं। लिहाजा वे बैठक में शरीक नहीं हुए।