अफसरों की हड़ताल को लेकर उपराज्यपाल सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना लगातार 7 दिन से जारी है। आम आदमी पार्टी ने भी रविवार शाम प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके लिए इजाजत ही नहीं ली गई है। 5 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। आप का आरोप है कि पुलिस कार्यकर्ताओं की बसें रास्ते में रोक रही है। इससे पहले नीति आयोग की बैठक में पहुंचे 4 मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी, एचडी कुमारस्वामी, पिनराई विजयन और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से इस विवाद को सुलझाने की अपील की। 11 जून से केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय अफसरों के हड़ताल को लेकर एलजी ऑफिस में धरना दे रहे हैं। आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन गई। हम उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस और पीएमओ को भरोसा दिलाते हैं कि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी। उधर, डीएसपी मधुर वर्मा ने कहा कि आप की ओर से इस मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई। एहतियातन केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक, जनपथ स्टेशन और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही बंद की गई है। चारों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को कोसा चंद्रबाबू नायडू: ''हमने उपराज्यपाल को लेटर लिखकर वक्त मांगा था, पर कोई जवाब नहीं मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चारों मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों की सरकारों के कामकाज में केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए।" पिनरई विजयन: ''लोकतंत्र में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर लगाम लगा रही है। यह दिल्ली ही नहीं देश के लिए खतरा है।'' ममता बनर्जी: ''आज संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दिल्ली की जनता परेशान है। चुनाव के लिए जनता पर छोड़ दें कि वे किसी पार्टी को चुनते हैं। एक मुख्यमंत्री 6 दिन से धरने पर बैठा है, तो समझ सकते हैं कि देश का भविष्य क्या होगा।'' एचडी कुमारस्वामी: ''केंद्र सरकार को दिल्ली की समस्या हल करने के लिए फौरन कार्रवाई करनी चाहिए।'' केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों का अपमान कर रही केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल पीएमओ के आदेश पर चल रहे हैं। यही वजह कि वह इन चार मुख्यमंत्रियों को मुझसे मिलने नहीं दे रहे। केंद्र सरकार इनका अपमान कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह दिल्ली में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा है। दिल्ली सरकार की उपराज्यपाल से तीन मांगें पहली-दिल्ली सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराई जाए। दूसरी- काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरी-राशन की दरवाजे पर आपूर्ति की योजना को मंजूर किया जाए। - केजरीवाल सरकार का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के विवाद को लेकर अफसर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। वे हड़ताल पर हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप के धरने के विरोध में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा समेत 3 भाजपा नेता मुख्यमंत्री कार्यालय में 5 दिन से हड़ताल पर हैं।