पिछले 5 साल में आर्थिक मामलों के 27 डिफॉल्टर देश छोड़कर भाग गए। इनमें से 20 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से अपील की जा चुकी है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने शुक्रवार को लोकसभा में यह लिखित जानकारी दी।

शुक्ला ने बताया कि इंटरपोल ने अब तक 8 आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं। छह आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए संबंधित देशों से अपील का गई है। आर्थिक मामलों के 27 भगोड़ों में से 7 के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों को हमेशा यह सलाह देती है कि उन्हें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेने वाली कंपनियों के प्रमोटर, डायरेक्टर और दूसरे अधिकृत व्यक्तियों के पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी रखनी चाहिए।

लंदन की वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालत 10 दिसंबर को विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुकी है। आखिरी फैसला वहां की सरकार लेगी। माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था।