मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की कर्जमाफी योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। किसानों का 1 अप्रैल 2017 से 12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। पहले 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया था। ताजा फैसले से 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि, आयकर भरने वाले किसानों (जिनके आय के दूसरे स्रोत भी हैं और टैक्स भरते हैं) का कर्जा माफ नहीं होगा।

 

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि इसमें सीमांत और लघु किसानों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली ऐसी ऋण माफी योजना है, जो किसी राज्य सरकार ने लागू की है। कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन के लिए विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिम्मेदार होंगे। 22 फरवरी से ऋण मुक्ति के प्रमाणपत्र और किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा।