गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण दिए जाने समेत कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

 

कैबिनेट ने मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल नगर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य में केंद्र के 10 फीसदी आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा।

 

इस फैसले से यूपी गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके लागू होने के बाद सवर्ण गरीबों को सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।