लखनऊ. सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। एनेक्सी में हुई इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब सरकारी डॉक्टर 62 के बजाय 65 की उम्र में रिटायर होंगे। इसके साथ ही कानूनगो के 1308 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी पास हो गया है। वहीं बजट के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सैफई पीजीआई को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सहित विभिन्न विभागों को अधिकारी और सचिव मौजूद रहे। बजट मसौदा पास होने के बाद सीएम इसके आधार पर 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वहीं, खाद्य सुरक्षा आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया है।
हर हालत में दर्ज होगी एफआईआर
कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्राइम पर सरकार प्रभावी नियंत्रण लगा रही है। राजधानी में कई अपराध पारिवारिक कारणों से हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम बनने के बाद अपराधों को रोकने की ओर ज्यादा सक्रियता से काम किया जा रहा है। पीड़ितो की एफआईआर हर हालत में लिखी जाएगी। कैबिनेट के विस्तार पर अखिलेश ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वक्त आने पर इसपर फैसला लेंगे।
जल्द बनेगा खाद्य सुरक्षा आयोग
बताते चलें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से चारों राज्यों के सीएम के सामने खाद्य मंत्रालय का वह निर्देश दोहराया गया, जिसमें राज्यों से 4 अप्रैल 2015 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस मामले राज्यों से कह दिया है कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं होने की स्थिति में वह गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों (एपीएल) के लिए सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पारित हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा सका है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके जल्द ही लागू होने की उम्मीद है।
कैबिनेट के अहम फैसले

- बजट के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 
-सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों को मिलेगा छठे वेतन आयोग का लाभ।
-सैफई पीजीआई को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। 
-खाद्य सुरक्षा आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी हुआ फैसला।
-कानूनगो की 1308 पदों पर भर्ती प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।