लखनऊ: नोएडा के बहुचर्चित यादव सिंह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दो दिन पहले ही यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। यह न्यायिक आयोग रिटायर्ड जस्टिस अमरनाथ वर्मा की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इस न्यायिक आयोग की नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से छह महीने के अंदर आयोग अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगा। यदि इस बीच इस आयोग का कार्यकाल बधान या घटना होगा तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। आयोग के लिए जरूरी स्टॉफ और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा, जबकि इसका कैंप कार्यालय नोएडा, गौतमबुद्धनगर में होगा। इन बिंदुओं पर होगी जांच आयोग जिन बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें यादव सिंह के प्रमोशन का मामला भी शामिल है। यह जांच की जाएगी कि कहीं नियमों को ताक पर रखते हुए यादव सिंह को प्रमोशन तो नहीं दिए गए। साथ ही चीफ इंजिनियर के पद पर रहते हुए यादव सिंह ने कंस्ट्रक्शन के लिए जो ठेके विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए थे, उनमें निर्धारित मानकों का पालन किया गया था या नहीं। आयोग की जांच के दौरान यदि हाईकोर्ट या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी और बिंदु पर जांच के लिए कहती है तो आयोग उसकी भी जांच करेगा।
