राजग सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के प्रति प्रतिबद्ध बताते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि वे इस पर विपक्ष के सकारात्मक सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। नायडू ने यहां संवाददाताओं से कहा, जहां तक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की बात है, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर सकारात्मक सुझाव आते हैं तो निश्चित रूप से उन पर विचार किये जाएंगे तथा हम किसानों के हितों का संरक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के व्यापक हित में सोचना चाहिए। नायडू ने कहा, केंद्रीय मंत्री अनेक दलों से बातचीत कर रहे हैं और मैंने भी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर भूमि अधिग्रहण विधेयक पर उनका समर्थन मांगा है और उनका रख सकारात्मक है। उन्होंने कहा, मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी बात कर रहा हूं और अंतत: मुझे इस बात का विश्वास है कि सभी देश के व्यापक हित में सही से सोचेंगे और भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन करेंगे। मंत्री ने कहा कि संसद के बजट सत्र में कल से भूमि अधिग्रहण के अध्यादेश समेत छह अध्यादेश लिये जाएंगे जिन्हें विधेयक में तब्दील किया जाना है। उन्होंने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर अध्यादेश, 2015, खान और खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन अध्यादेश, बीमा विधेयक पर अध्यादेश और कोयला तथा ई-रिक्शा विधेयक संबंधी अध्यादेश गिनाये। उन्होंने कहा, कोयला अध्यादेश भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की मदद कर रहा है। नायडू ने कहा, रेलवे बजट और आम बजट तथा अन्य मुद्दे, जो हमारे सदस्य उठाना चाहते हैं, उन पर चर्चा होगी लेकिन सरकार की प्राथमिकता इन छह अध्यादेशों को विधेयक में बदलना है। उन्होंने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सकारात्मक भूमिका निभाएं।
