सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं हेतु जारी की वित्तीय स्वीकृतियां
Published on March 20, 2026 | Views: 144
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। यह धनराशि प्राकृतिक खेती, खाद्य सुरक्षा, कृषि प्रसार और बीज उत्पादन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यय की जाएगी।
वित्तीय स्वीकृतियों के विवरण के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही परियोजनाओं और जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु सर्वाधिक 48.89 करोड़ रुपये (4889.96 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजना के विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत 36.19 करोड़ रुपये (3619.375 लाख) तथा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत संचालित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम हेतु 19.68 करोड़ रुपये (1968.483 लाख) आवंटित किए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड) योजना के विभिन्न मदों के लिए 11.32 करोड़ रुपये (1132.50 लाख) और कृषोन्नति योजना के अंतर्गत फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी योजना हेतु 9.18 करोड़ रुपये (918.51 लाख) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) के पुनर्योग के माध्यम से 7.55 करोड़ रुपये (755.620 लाख), अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु 4.97 करोड़ रुपये (497.75 लाख) और प्रशासनिक कार्यों जैसे मोटर गाड़ी अनुरक्षण व कंप्यूटर सहायक हेतु 4.21 करोड़ रुपये (421.00 लाख) स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण आवंटनों में कृषोन्नति योजना के तहत फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी (अनुदान संख्या-83) हेतु 2.41 करोड़ रुपये (241.50 लाख), नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के अन्य घटक हेतु 2.35 करोड़ रुपये (235.77 लाख), किसानों के प्रशिक्षण व कृषि प्रसार हेतु 1.77 करोड़ रुपये (177.00 लाख) और वनस्पति संरक्षण सेवा के वेतन मद हेतु 1.72 करोड़ रुपये (172.12 लाख) की धनराशि जारी की गई है। साथ ही, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पशुपालन महाविद्यालय हेतु 1.25 करोड़ रुपये (125.00 लाख), मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम हेतु 1.15 करोड़ रुपये (115.00 लाख), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या हेतु 92.50 लाख रुपये, सीरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (गेहूँ) हेतु 79.94 लाख रुपये, जैव उर्वरक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 75.50 लाख रुपये, कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु 35.95 लाख रुपये और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हेतु 6.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश की कृषि व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन स्वीकृतियों के माध्यम से न केवल कृषि विश्वविद्यालयों के शोध कार्यों को बल मिलेगा, बल्कि धरातल पर किसानों को प्रशिक्षण और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने में भी सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के सफल संचालन से प्रदेश का अन्नदाता सशक्त और समृद्ध बनेगा।
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