योगी कैबिनेट निर्णय: नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का ‘डीप टेक यू-हब’, 281 करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च

Published on November 18, 2026 | Views: 210

योगी कैबिनेट निर्णय: नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का ‘डीप टेक यू-हब’, 281 करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ‘डीप टेक यू-हब’ की स्थापना एवं भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है।
योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

आगरा के बाह में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम
खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत उगनपुरा में भूमि गाटा संख्या-181, रकबा 2.476 हेक्टेयर को खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के इस निर्णय से वर्तमान में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार को स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए जनपद लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान की 4.51 हेक्टेयर राजकीय भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एण्ड कार्पोरेट मैनेजमेन्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण के साथ स्टाम्प शुल्क माफी को भी मंजूरी दी है।

Category: Latest news


Latest News